शिक्षकांचे वेतन लेखाशीर्ष अनिवार्य करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना साकडे!

▶️ राज्य सैनिकी शाळा कृती समितीतर्फे निवेदन
नाशिक (प्रतिनिधी) शिक्षकांचे वेतन लेखाशीर्ष अनिवार्य करण्यासाठी तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा खासदार शरदचंद्र पवार, मंत्री छगन भुजबळ, माजी मंत्री विजय नवल पाटील, आमदार डॉ.सुधीर तांबे, शिक्षक आमदार किरण सरनाईक यांना साकडे घालण्यात आले. नाशिक येथे सुरू असलेल्या राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनात राज्य सैनिकी शाळा आदिवासी तुकडी कर्मचारी कृती समितीने निवेदन दिली आहेत. लेखाशीर्ष अनिवरीचा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवून “धोरणात्मक निर्णय” झाल्यास शिक्षकांची समस्या सुटणार आहे.
राज्यातील सैनिकी शाळेतील आदिवासी तुकडीवर कार्यरत शिक्षकांचे लेखाशिर्ष २२०२ एच ९७३ हे प्लॅन टू नॉन-प्लॅन योजनांनार्गत मधुन योजनाबाह्य (अनिवार्य) मध्ये वर्ग करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.राज्यातील आदिवासी उपयोजना अंतर्गत योजना ३६, शालेय शिक्षण विभागा अंतर्गत सुरू असलेले हे लेखाशिर्ष अनिवार्य करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यावर वित्त विभागाने हा धोरणात्मक निर्णय असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडावा, असे सूचित केले आहे. या शिक्षकांच्या वेतन निधीची तरतूद दरवर्षी होते, ही योजना “नॉन- प्लॅन” मध्ये वर्ग झाल्यास वेगळ्या निधीचे भार शासनाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. यावर आदिवासी विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागाने लेखाशिर्ष २२०२ एच ९७३ हे प्लॅन टू नॉन-प्लॅन मध्ये वर्ग करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडून शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

▶️ हिवाळी अधिवेशनात मागणी
राज्यातील कार्यरत शिक्षकांची वेतनाची समस्या निर्माण झाल्यामुळे त्यांना चार-चार महिने वेतनाशिवाय काम करावे लागत आहे. मुळात या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनासाठी ३४ कोटी निधीची आवश्यकता असताना या आर्थिक वर्षात शासनाने केवळ १५ कोटी रुपयांचा कमी निधी मंजूर केलेला आहे. पर्यायाने मंजूर निधीही वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने या आर्थिक वर्षात केवळ तीन ते चार वेळा एकत्रित वेतन झाले. पर्यायाने अनेक आर्थिक अडचणीना सामोरे जावे लागते. येत्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी बिलात १८ कोटी ५८ लाखाच्या अतिरिक्त निधी मंजूर करावा. तसेच आजही राज्यातील बहुतेक सैनिकी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना ६ वी च्या वर्गात प्रवेश देण्यात आलेला नाही. यानुसार आदिवासी तुकड्या बंद करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहातुन दुर ठेवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? अशी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. ही संभ्रमावस्था दूर करून यावर्षी आदिवासी प्रकल्प विभागाकडून ६ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, अशी ही मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी निवेदन देताना ज्युनियर कॉलेज संघटनेचे मार्गदर्शक प्रा सुनील गरुड, कृती समितीचे उमेश काटे, देवीदास पाटील, सुनील चौधरी, विजय ठाकरे यांच्यासह आर्मी स्कुलचे प्राचार्य श्यामकुमार जाधव, मिलिंद बोरसे, सोपान पाटील, सतीश बिराडे, बंडू गव्हाणे आदी उपस्थित होते.