ओबीसी समाजाच्या अधिकारासाठी लढा उभारण्याची गरज! -प्रा.डी.डी पाटील

▶️ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची उत्तर महाराष्ट्र विभागीय बैठक संपन्न
अमळनेर (प्रतिनिधी) भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आज तागायत पर्यत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नाही, जातिनिहाय जनगणना का होत नाही? असा प्रश्न ओबीसी समाजाला पडला आहे.मोदी सरकारने तर ओबीसींचे हक्क-अधिकार काढून टाकले आहेत त्यांना हक्क अधिकारापासून वंचित केले आहे. देशात ५२ टक्‍के ओबीसी समाज असून आजही शासनकर्ते या समाजाचा हक्क- अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे. ओबीसी प्रवर्गातील बारा बलुतेदार समाजाला शिक्षणाच्या नोकरीच्या अधिकारापासून दीर्घकाळ गुलाम करण्याचे मोदी सरकारचे षड् यंत्र दिसत आहे. ओबीसी समाजाला हक्क अधिकार मिळणे करिता मोठा लढा, आंदोलन उभे करायचे आहे, त्यासाठी सर्व बारा बलुतेदार समाज एकत्र येऊन एकजुटीने,एकतेचा धागा होऊन कार्य करण्याचे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. डी. डी पाटील यांनी केले.
येथील धनदाई कला व विज्ञान महाविद्यालयात झालेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची उत्तर महाराष्ट्र विभागा च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. ओबीसी महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष भटू चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी विभागीय सचिव नरेंद्र चौधरी, लंकेश चौधरी, विभागीय कार्याध्यक्ष दत्तात्रेय चौधरी, विभागीय उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, रघुनाथ कदम, राजेंद्र कदम, धनराज नेरपगार, क्रांतिसूर्य तात्यासाहेब ज्योतिराव फुले विचारमंचचे अध्यक्ष प्रवीण महाजन, संजय महाजन, युवा परिट धोबी समाजाचे अध्यक्ष रवींद्र जाधव, चौबारीचे माजी सरपंच पितांबर पाटील, अरुण चौधरी, राजेश कोठावदे, जयंतलाल वानखेडे , दिपक खोंडे, राजेंद्र ठाकरे, अशोक सुर्यवंशी सर, मनोज रामकृष्ण पाटील, राधेश्याम पाटील, प्रा.अनिल पाटील, प्रा.अरुण महाजन, विनोद पाटील, संजय विसावे, शांतीनिकेतन प्राथ विद्या मंदिरच्या मुख्याध्यापिका श्रीम. निवेदिता कापडणेकर स्नेहल शिसोदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रवीण महाजन म्हणाले की, सर्व ओबीसी वर्गाला एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे.ओबीसींची जनजागृती झाली पाहिजे ,जर येणारा काळात ओबीसी वर्ग एकत्र न आल्यास सर्व प्रकारचे आरक्षण काढले जाऊ शकते असे सूतोवाच त्यांनी मनोगतात व्यक्त केले. भटू चौधरी बोलताना म्हणाले की, ओबीसी समाज आजही शिक्षण, नोकरी पासून वंचित आहे, यापुढे नोकरी अधिकारापासून या समाजाला गुलाम बनवायचे शासक वर्गाचे षडयंत्र असून यापुढे तरुण, युवकांना शिक्षण संदर्भात कुठलीही समस्या उद्भवल्यास, अडचणी आल्यास ओबीसी महासंघ मदत करेल तसेच यापुढे सरकार शिष्यवृत्ती बंद करत आहे. अशा प्रश्नांना वाचा फोडली जाईल असे ठाम मत त्यांनी केले.