शैक्षणिक मागण्यां साठी शरद पवार यांना महामंडळाचे साकडे!

मुंबई (वृत्तसंस्था) खासदार शरद पवार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड ,उच्चशिक्षण व शालेय शिक्षण विभागाचे सर्व अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ च्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबई येथे बैठक घेतली. या बैठकीत प्राथमीक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांबाबत विविध मागण्या करण्यात आल्या. सखोल चर्चा केल्यानंतर निवेदन खासदार शरद पवार यांना दिले. या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील राज्यसभा सदस्य खासदार फोजीया खान , आमदार किरण सरनाईक, माजी आमदार विजयराव गव्हाणे, उपाध्यक्ष वसंतराव घुईखेडकर, उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात, कार्यवाह रवींद्र फडवणीस, आप्पासाहेब बालवडकर एस पी जवळकर, वाल्मीक सुरासे, प्रा सुशिलाताई मोराळे, कोंडाजीमामा आव्हाड , मारुतीरावम्हात्रे, डाॅ. अनिलशिंदे, कांचनमालाताई गावंडे, विनय राऊत, यांच्यासह अनेक संस्था संचालक उपस्थित होते.
यावेळी प्राथमीक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे कायम विनाअनुदान तत्त्व रद्द करून सर्व विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मंजूर करावे, शिक्षक भरतीचे पवित्र पोर्टल रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच प्रचलित पध्दतीने शिक्षक भरती करण्यात यावी, महानगरपालिका व नगरपरिषद हद्दीतील शाळा महाविद्यालयाना मालमत्ता करातून सुट दयावी , चालू वेतन आयोगानुसार शाळा महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान२५ टक्के द्यावे, प्राध्यापक भरती सुरू करावी,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्या, सेवक व लिपीकांच्या जागा त्वरीत भराव्या, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत सुरू ठेवावी.,विनाअनुदानित महाविद्यालये अनुदानावर आणावी, तासिका तत्त्वावर नियुक्ती साठी प्रवर्गातील व पात्रताधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या ठिकाणी पदव्युत्तर पदवी मध्ये बी प्लस गुणवत्ताप्राप्त उमेदवार नियुक्त करण्याची परवानगी दयावी,शारिरीक शिक्षण महाविद्यालये अनुदानावर आणावी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला अनुदानावर परवानगी द्यावी, सर्व प्राचार्यांना लेव्हल १४ ही वेतनश्रेणी प्रदान करावी, नगरपरिषद व महानगरपालिकेत असणाऱ्या शिक्षण संस्थांना विज घरगुती वापराच्या दराने पुरवावी व्हीजे एनटी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करावी,व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती त्वरीत मंजूर कराव्यात विनाअनुदानित घोषित अघोषित शाळा अनुदानावर आणाव्या इत्यादी मागणयांवर चर्चा केली.