मराठा आरक्षणासाठी केंद्र शासनाने ५० टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करावी – प्रा.सुनील गरुड

जळगांव (प्रतिनिधी) नुकताच केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्त करून १२७ नुसार प्रत्येक राज्याला शैक्षणिक , आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार राज्याला बहाल केला असून त्या कायद्या अनुसंगून सर्व राज्यामध्ये इतर मागासवर्गीय वर्गाच सर्वेक्षण होणार असून त्यानुसार ओबीसी प्रवर्ग ठरविला जाणार आहे . ही बाब स्वागतार्थ आहे . परंतु सदरची घटना बदलून महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकत नाही . त्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेच्या सभागृहात एक पूरक घटना दुरुस्ती करून ज्या राज्या मध्ये ज्या समाजाची एकूण लोकसंख्या ४० % पेक्षा जास्ती असेल अश्या समाजाला ५० % च्या मर्यादा ओलांडून स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्याला बहाल करावे . घटनेच्या तरतुदीनुसार ५० % ची मर्यादा आहे इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण लागू करायचे असेल तर त्यासाठी ५० % ची अट शिथिल करणे अत्यंत गरजेचे आहे . केंद्राचे दोघ सभागृह लोकसभा व राज्यसभागृह हे सार्वभौम सभागृह असून जर या सभागृहांनी विधेयक पास करून राज्यांना आरक्षणाचे स्वतंत्र अधिकार देण्याचे विधेयक संमत करावे म्हणजे मराठा , धनगर , धनगड यांच्या आरक्षणाचा गुंता सुटेल महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षाच्या खासदारांनी पक्षीय भेद विसरून एकमुखी केंद्र सरकारकडे मागणी करावी . तरच हा प्रश्न सुटेल राजस्थान , हरियाणा व गुजरात मध्ये देखील जाट , पटेल व गुजर यांचाही आरक्षणासाठी लढा सुरूच आहे . त्याही राज्यांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल . गेल्या ५० वर्षापासून मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी असून महाराष्ट्र राज्यामध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना दोघेही सभागृहांमध्ये ( विधानसभा व विधानपरिषद ) मध्ये एकमुखाने ठराव संमत झाला . त्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना श्री . गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून संपूर्ण राज्यात मराठा समाजाचे आर्थिक , सामाजिक व शैक्षणिक कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले . श्री . नारायण राणे समितीने देखील अहवाल देत असतांना मराठा समाजाला आरक्षणाची सक्त गरज आहे . अनेक कुटुंब मराठा समाजामध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले आहे . शैक्षणिक दृष्ट्या देखील मराठा समाज मागासलेला आहे . हे आयोगाने अहवालात नमूद केले असून शिक्षण व नोकरीतले आरक्षण मराठा समाजाला दिलेच गेले पाहिजे . असे मत प्रकर्षाने मांडले आहे . तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने देऊ केलेल १६ % मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून अनेक वेळा न्यायालयात युक्तीवाद झालेत . तरी न्यायालयाने ५० % च्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही . त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देता येणार नाही असाच निर्णय दिलेला आहे . पूर्वीच्या न्यायालयीन निवाड्यात राज्य सरकारला इतर मागासवर्ग प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार नाहीच असे मत दिले होते . त्यामुळे आता केंद्र सरकारने सदरची १०२ वी घटना दुरुस्त करण्याचे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर केले . त्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले ही अभिमानाची बाब आहे . तसेच केंद्र सरकारने अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ज्या राज्यात ज्या समाजाची लोकसंख्या जास्त असेल अशा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्याला ५० % पेक्षा जास्तीचे आरक्षण देण्याचा अधिकार द्यावा . अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे सदस्य प्रा.सुनिल गरुड यांनी केली आहे .