जातीवाचक गावांची,रस्त्यांची नावे बदलणार;राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय!

मुंबई (वृत्तसंस्था)पुरोगामी महाराष्ट्र म्हटल्या जाणार्‍या या आपल्या राज्यातील अनेक गावे, रस्ते, तसेच वस्त्यांची नावे जाती- धर्माच्या आधारे संबोधले जात आहेत. त्यामुळे समाजमन दुषित होते. सामाजिक एकात्मतेवर परिणाम होतो. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही बाब लक्षात आणून देताना, अशी नावे बदलण्याची विनंती शासनास केली होती.

अखेर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने गावे, वस्त्या व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता अशा गावांना, रस्त्यांना महापुरुषांची नावे देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात स्वतंत्र समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातील निर्णय पूर्वीच घेतला होता. त्यानुसार ग्रामीण भागातील वस्त्या, रस्ते व गावांची नावे बदलण्याबाबत ग्राम विभागाने, तर शहरी विभागातील नावे बदलण्यासाठी नगरविकास विभागाने कार्यवाहीसंदर्भात आदेश दिले आहेत.

गावांची, तसेच रस्त्यांची नावे बदलण्याच्या या निर्णयामुळे राज्यात सामाजिक सलोखा निर्माण होऊन त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल, असे आदेशात नमूद केले आहे. राज्य सरकारने यासाठी स्थानिक पातळीवरील समितीसोबत राज्य स्तरावर समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक समितीची महिन्यातून कमीत कमी एकदा बैठक होणे अपेक्षित आहे.

राज्यस्तरावरील नावे बदलण्यासाठीच्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत. तर सदस्य सचिव म्हणून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव काम पाहतील. सदस्य म्हणून प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय नगरविकास विभाग), प्रधान सचिव (नगरविकास विभाग), ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, समाज कल्याण आयुक्तालयाचे आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त आदींचा समावेश असेल.

▶️ जिल्ह्यातही असणार समिती
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती निश्चित केली आहे. समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिव, सदस्य म्हणून महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, मुख्याधिकारी (नगरपरिषद, नगरपंचायत) व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.