कोरोना नियंत्रणाचा मुंबई पॅटर्न देशात राबवा!- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था) मुंबई महापालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाय योजना या खूपच परिणामकारक आहेत. मुंबई महापालिकेचा हा पॅटर्न देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये कशा पद्धतीने कोरोना नियत्रणांसाठी कशा पद्धतीने वापरता येईल हे पाहण्याची गरज असल्याचे मत आज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच मुंबई महापालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या कामाचे कौतुकही केले.
दिल्ली सोबत अन्य राज्यांमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश देऊनही केंद्राने त्याची दखल न घेतल्याच्या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याने दाखल करण्यात आलेल्या नोटीशीच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी झाली. न्या. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिल्लीतील ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यासंदर्भात बोलताना मुंबई महापालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या कामाचे कौतुक न्यायमूर्तीनी केले.
न्या. चंद्रचूड यांनी मुंबई महापालिकेने केलेल्या कामासंदर्भात प्रसारमाध्यमांद्वारे माहिती मिळाली असे सांगितले. तसे काही देश स्तरावर आणि राज्य स्तरावर शक्य आहे का याची चाचपणी करण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मुंबई महापालिकेचा हा संदर्भ देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये कशा पद्धतीने कोरोना नियंत्रणामध्ये आणता येईल यासंदर्भातील भाष्य करताना दिला.
दिल्लीमध्ये दोन मे नंतर किती ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला अशी माहिती न्या. चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना विचारली. त्यावर त्यांनी तीन मे रोजी ४८३ मेट्रीकटन, चार मे रोजी ५८५ मेट्रीकटन आणि आजचा आकडा अजून उपलब्ध झालेला नाही असे उत्तर दिले. त्यावर न्यायालयाने आज किती ऑक्सिजन पुरवण्यात आला आणि ऑक्सिजन पुरवठा करणारे तो पुरवू शकतात का अशी विचारणा केली. देहरादूनमधील ऑक्सिजन पुरवठा करणारे दिल्ली आणि हरयाणाला पुरवठा करत असतील. त्यामुळे तो संपूर्ण पुरवठा दिल्लीला करु शकत नसेल. यासंदर्भात आताची ताजी आकडेवारी सांगा. दिल्लीत कुठून ऑक्सिजन मागवला जात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
मुंबईमध्ये एप्रिलच्या माध्यमापासून वाढणारी रुग्णसंख्या आता झपाट्याने कमी झाली आहे. शहरामध्ये मोठ्या आकाराची आणि मोठ्याप्रमाणात उभारण्यात आलेली कोव्हिड केअर सेंटर्स, मास्क न लावणाऱ्यांविरोधातील मोहीम, सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा निर्णय, औषधांची व रुग्णशय्यांची उपलब्धता अशा अनेक आघाड्यांवर लढल्याने मुंबईला हे यश मिळाले आहे. हा मुंबई पॅटर्न देशात आणि विविध राज्यात कसा वापरता येईल हे पाहावे लागेल असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.